बिलासपुर/रायपुर: देश की शीर्ष अदालत के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की नियुक्ति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की आधिकारिक सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है।यह निर्णय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा की सेवानिवृत्ति को देखते हुए लिया गया है, जो 4 सितंबर 2026 को रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही कोलेजियम ने एक अन्य बड़े फैसले में जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश भी जारी की है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही जस्टिस महापात्र छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। Reported by :  The Hdsmit Universal Herald Rupa Sahu corosspend reporter.

 A profound new philosophical masterpiece explores the hidden architecture of human intent, societal validation, and the masks we wear every day. "The mask reveals what we show; the filter reveals why."    How often do we interact with the true, unadorned version of a person? Do we even fully understand our own minds? These compelling questions form the foundation of a highly anticipated new release, "The Filtered Self: Unmasking the Architecture of Human Intent".   Authored by CMD Dushyant Suresh Sakhare—Director of Hargun Dushyant Suresh Majesty Infra & Trading Pvt. Ltd. and Editor-in-Chief of The Hdsmit Universal Herald—this book distills years of acute psychological observation into a definitive guide on human behavior. Known also for his soul-stirring Sufi poetry under the banner Hdsmit Roh-e-Sukoon, the author brings a uniquely empathetic and analytical lens to the complexities of societal dynamics.   This is not merely a book to be read; it ...

  राज्य: महाराष्ट्र (मुंबई-नागपूर कॉरिडोअर) -  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या ७०१ किलोमीटरच्या संपूर्ण टप्प्यावर 'इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' (ITMS) अधिकृतपणे सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील १० महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधून आणि शेकडो गावांतून जाणाऱ्या या हायवेवर होणारे गंभीर अपघात, वाहनांचा अनियंत्रित वेग आणि वन्यप्राण्यांचे येणे रोखण्यासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी डिजिटल प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या रस्ते वाहतूक क्षेत्रात सुरक्षितता आणण्याच्या दृष्टीने हे आजवरचे सर्वात मोठे पाऊल मानले जात आहे. या नवीन हाय-टेक प्रणालीमध्ये संपूर्ण महामार्गावर दर ५ किलोमीटरच्या अंतरावर हाय-डेफिनिशन ३६०-डिग्री सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेगमर्यादा ओळखणारे थर्मल सेन्सर्स आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) स्पीड ट्रॅप्स बसवण्यात आले आहेत. हे सर्व सेन्सर्स आणि कॅमेरे थेट महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथील मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडलेले आहेत. तसेच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर...

 FOR IMMEDIATE RELEASE  Raipur / Mumbai — August 15, 2026 — Noted media executive and Founder & Editor-in-Chief of The HDSMIT Universal Herald, Dushyant Suresh Sakhare, has officially transitioned into a published author with the release of his highly anticipated book, "Psychology of Crime: How Social Validation, Strategic Naivety, and Communication Breakdown Turn an Ordinary Person into a Criminal." The book is now live and available globally for readers on Amazon.The newly launched book delves deep into the darker layers of human psychology and sociology, providing a chilling yet analytical breakdown of how modern-day triggers can derail a regular life. Author Dushyant Suresh Sakhare meticulously explores how an ordinary individual can be pushed toward criminal behavior through three main modern catalysts: the desperate need for 'Social Validation', the dangers of 'Strategic Naivety', and the tragic ripples of 'Communication Breakdown'.Speaking o...

  लेखक: सुरेश गणपत साखरे (Director & Grievance Officer, The HDSMIT Universal Herald) तारीख: August 15, 2026 आज 15 अगस्त के इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। यह दिन उन अमर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है, जिनकी बदौलत आज हम एक संप्रभु और आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वर्तमान आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की बुनियादी सुदृढ़ता और संप्रभुता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कितनी सजग है। व्यवस्था, पारदर्शिता और नागरिक अधिकार एक स्वतंत्र समाज में हर नागरिक की उम्मीदें और व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। स्वतंत्रता दिवस का सच्चा अर्थ केवल जश्न मनाना नहीं, बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और हर व्यक्ति की आवाज़ को मंच देना है। पारदर्शिता और जवाबदेही: हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुचिता हो और हर नागरिक की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। सशक्त नागरिक: जब तक समाज के हर वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक स्वतंत्रता का उद्...

  शिकायतकर्ता अजय चकोले ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग; एक माह बाद भी कार्रवाई न होने पर खरसिया वन अमले पर उठे सवाल रायपुर / रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण और वन संरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम सराईपाली (बरपाली) स्थित उद्योग M/s Nav Durga Steel and Power Ltd. पर वन विभाग की आरक्षित/संरक्षित भूमि पर अवैध रूप से भारी मात्रा में फ्लाइ ऐश (उड़न राख) डंप करने और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत अजय चकोले (निवासी- रायपुर) ने वनमण्डलाधिकारी (DFO) रायगढ़ को सौंपी है। शिकायत में न केवल उद्योग प्रबंधन की मनमानी को उजागर किया गया है, बल्कि वन विभाग के स्थानीय अमले की संदिग्ध कार्यशैली और सुस्ती पर भी कड़े सवाल खड़े किए गए हैं। एक माह से ठंडे बस्ते में जांच, सांठगांठ की आशंका अजय चकोले द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवैध कब्जे और पर्यावरण विनाश की शिकायत लगभग एक महीने पहले की गई थी। रायगढ़ DFO कार्यालय से इस मामले की जांच खरसिया वन परिक्षेत्र (Range) को सौंपी गई थी। ...

  NEW DELHI: India’s Parliament has steered the controversial Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 toward a 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC) for extensive cross-party evaluation. The legislation marks a severe tightening of state control over foreign donations and infrastructure management within India's civil society sector. Core Prohibitions and State Takeover Clauses Under the provisions of the proposed 2026 bill, if an NGO or charity organization loses, surrenders, or fails to renew its FCRA license , all land, infrastructure, schools, hospitals, or properties constructed using foreign funds will permanently transfer to a government-appointed Designated Authority . Asset Vesting: The Designated Authority gains sweeping administrative control to manage, transfer, or sell off these foreign-funded assets without prior judicial clearance. No Voluntary Exit: Non-profits are barred from exiting the FCRA framework while keeping their foreign-built ca...

 लेखक: सुरेश गणपत साखरे(Director & Grievance Officer, The HDSMIT Universal Herald) वर्तमान आधुनिक युग में किसी भी राज्य की बुनियादी सुदृढ़ता और संप्रभुता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का खाद्य वितरण और आपूर्ति तंत्र कितना पारदर्शी, सुदृढ़ और जन-केंद्रित है। दिल्ली जैसे विशाल महानगर में, जहां विविध पृष्ठभूमि, विभिन्न संस्कृतियों और हर आय वर्ग के लोग निवास करते हैं, खाद्य विभाग (Delhi Food Department) महज एक प्रशासनिक इकाई या सरकारी महकमा नहीं है। इसके विपरीत, यह दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन, उनके स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा का सबसे बड़ा और मजबूत आधार बन चुका है। एक जागरूक नागरिक और मीडिया हाउस के संचालक व शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) के तौर पर, जब हम इस संवेदनशील विभाग की कार्यप्रणाली का निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण करते हैं, तो हमें इसमें कई व्यावहारिक चुनौतियां और व्यवस्था को सुधारने के सकारात्मक प्रयास, दोनों ही समान रूप से दिखाई देते हैं दिल्ली खाद्य विभाग का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्य...

India’s food safety regulators—led by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and state authorities—have launched a sweeping crackdown on deceptive marketing, synthetic food products, and unhealthy school environments. Here is what you need to know: Ban on "100% Natural" Claims for FMCG Giant Dabur:FSSAI ordered consumer goods major Dabur to halt sales and remove claims such as "100% Pure," "100% Natural," and "100% Organic" across product lines including honey, ghee, coconut milk, and coconut oil. The regulator ruled these absolute claims create a deceptive "health halo" violating Indian advertising standards. States Ban Synthetic "Analog" Paneer: Several Indian states—including Maharashtra and Gujarat—have banned "analog paneer" (an artificial cheese substitute made from vegetable oil, starches, and additives). Officials cited health concerns and massive consumer fraud, as budget vendors frequently...

ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਖਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ LUDHIANA / JALANDHAR / RAIPUR — ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, The HDSMIT Universal Herald ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ (Editor-in-Chief) ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਖਰੇ (Dushyant Suresh Sakhare) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (Gursimran Singh Mand) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਕ੍ਰੋਸ਼, ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰ...

  SOLAPUR — सोलापूरच्या प्रसिद्ध चादर आणि टॉवेल उत्पादकांसाठी आज, ८ ऑगस्ट २०२६ चा व्यावसायिक व्यवहार अत्यंत फायदेशीर ठरला आहे. देशांतर्गत कापड बाजारात मागणी वाढल्यामुळे सोलापूर मधील गारमेंट हबमधील विणकरांना अहमदाबाद आणि जयपूरच्या मोठ्या होलसेल डीलर्सकडून सलग तिसऱ्यांदा प्रगत कमर्शियल सप्लायचे मोठे ऑर्डर्स मिळाले आहेत. या अचानक आलेल्या व्यावसायिक बूममुळे सुती कापड गिरण्यांमधील कामाचा वेग प्रचंड वाढला असून कामगारांना मोठा ओव्हरटाईम रोजगार मिळत आहे. Reported by: The HDSMIT Universal Herald Corporate Desk

  नई दिल्ली (नेशनल डेस्क): देश के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और सुदूर इलाकों तक कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुल 15 नए राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway Projects) और एक्सप्रेसवे गलियारों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस रणनीतिक विकास योजना के तहत, विशेष रूप से देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों, बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) में कमी लाई जा सके। इस बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल राज्यों के बीच माल परिवहन सुगम होगा, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों और नए रोजगार के हजारों अवसरों का सृजन होगा। सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। Posted By: सुरेश गणपत साखरे (Director & Grievance Officer, The HDSMIT Universal Herald)

नई दिल्ली (द HDSMIT यूनिवर्सल हेराल्ड ब्यूरो): भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने देश के नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया व्यापक सुरक्षा ढांचा जारी किया है। नए नियमों के तहत, सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक कंपनियों को एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Online Financial Fraud) और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ ही, देश भर के सभी राज्यों की साइबर थानों और साइबर सेल इकाइयों को अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि डिजिटल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।            Posted By: सुरेश गणपत साखरे (Director & Grievance Officer, The HDSMIT Universal Herald)

लेखक: सुरेश गणपत साखरे (Director & Grievance Officer, The HDSMIT Universal Herald) वर्तमान आधुनिक युग में एक स्मार्टफोन महज बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि किसी भी नागरिक के जीवन की संपूर्ण डिजिटल पहचान, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और व्यक्तिगत यादों का लॉकर बन चुका है। ऐसे में जब किसी नागरिक का फोन अचानक सड़क पर छिन जाता है, तो वह केवल एक गैजेट नहीं खोता, बल्कि मानसिक सुरक्षा की भावना भी खो देता है। इस स्थिति में समाज का हर नागरिक कानून और व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ—'पुलिस महकमे' की ओर बड़ी उम्मीद से देखता है। एक जागरूक नागरिक और मीडिया हाउस के संचालक व शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) के तौर पर, मैं पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली और आम जनता की उम्मीदों के बीच के इस सफर को अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। एक नागरिक का भरोसा, एफआईआर (FIR) और इंतजार की लंबी अवधि कुछ समय पहले मेरे साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक अप्रिय घटना घटी। इस घटना के तुरंत बाद, एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर मैंने नजदीकी पुलिस स्टेशन का रुख किया और म...