ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਾਈਮ-ਟਾਈਮ' ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸੂਬਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ)

ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਦ ਐਚਡੀਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੇਰਾਲਡ ਡੈਸਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ (Punjabi Cinema) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ (Multiplexes) ਮਾਲ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ (Prime-Time Shows - ੬:੦੦ PM ਤੋਂ ੯:੦੦ PM) ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਕੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ (Mandatory Screening Quota) ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।