ਪੰਜਾਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਮਹਾਂ-ਭੂਮੀ' ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ (ਜਲੰਧਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰ ਰਿਪੋਰਟ)
ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਦ ਐਚਡੀਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੇਰਾਲਡ ਡੈਸਕ
ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਦ ਐਚਡੀਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੇਰਾਲਡ ਡੈਸਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭาਗ (Revenue Department) ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ 'ਮਹਾਂ-ਭੂਮੀ' (Maha-Bhumi) ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (Property Registration) ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ੪੮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ (Mutation) ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (Automated) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 'ਮਹਾਂ-ਭੂਮੀ' ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ (Blockchain Technology) ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਅਲਸาਜ਼ੀ, ਬੈਕ-ਡੇਟ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Reported by the hdsmit universal heral
Comments
Post a Comment