अमरावती विभागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा मोठा दिलासा, कोट्यवधींची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा
[भारत / महाराष्ट्र / अमरावती]
विदर्भातील प्रमुख कृषी क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या अमरावती विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अमरावती, यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या हंगामात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कीटकांच्या (बोंडअळी) प्रादुर्भावामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या कापसाचे अतोनात नुकसान झाले होते, त्यांच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) दाव्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट हस्तक्षेपानंतर विमा कंपन्यांनी तातडीने कारवाई करत पहिल्या टप्प्यांतर्गत सुमारे १.५ लाख बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण ३२० कोटी रुपयांची क्लेम रक्कम थेट आरटीजीएस (RTGS) द्वारे जमा केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या चालू मानसूनी हंगामात नवीन पिकांसाठी खते आणि बियाणे खरेदी करण्यास मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
विदर्भातील प्रमुख कृषी क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या अमरावती विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अमरावती, यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या हंगामात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कीटकांच्या (बोंडअळी) प्रादुर्भावामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या कापसाचे अतोनात नुकसान झाले होते, त्यांच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) दाव्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट हस्तक्षेपानंतर विमा कंपन्यांनी तातडीने कारवाई करत पहिल्या टप्प्यांतर्गत सुमारे १.५ लाख बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण ३२० कोटी रुपयांची क्लेम रक्कम थेट आरटीजीएस (RTGS) द्वारे जमा केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या चालू मानसूनी हंगामात नवीन पिकांसाठी खते आणि बियाणे खरेदी करण्यास मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
अमरावतीचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले की, पूर्वी पीक विम्याची रक्कम मिळण्यास महिन्यांचा उशीर व्हायचा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बँका आणि विमा कंपन्यांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. मात्र, यावेळी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शी करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ड्रोन कॅमेरे आणि रीयल-टाइम सॅटेलाईट इमेजरीच्या सहाय्याने शेतातील नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन केले, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या मानवी भ्रष्टाचाराला वाव उरला नाही. यासोबतच जिल्हा प्रशासनाने बँकांना सक्त ताकीद दिली आहे की, या विम्याच्या रकमेतून शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाची किंवा व्याजाची कपात अजिबात केली जाऊ नये आणि ही पूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या हातात मिळाली पाहिजे, ज्यामुळे विदर्भातील पट्ट्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
Reported By The Hdsmit Universal Hearld Desk
Reported By The Hdsmit Universal Hearld Desk

Comments
Post a Comment