महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा: राज्यातील सर्व शासकीय जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 'जेनेरिक औषध केंद्रे' उभारणे सक्तीचे

 राज्य: महाराष्ट्र (आरोग्य सेवा संचालनालय - मुंबई)

द्वारा रिपोर्ट: द एचडीस्मिट यूनिवर्सल हेराल्ड डेस्क

महाराष्ट्रातील गरीब, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना खाजगी औषध कंपन्यांच्या महागड्या ब्रँडेड औषधांच्या आर्थिक लुटीतून कायमचा दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने आज एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये आणि जिल्हा नागरी रुग्णालयांच्या (Civil Hospitals) मुख्य आवारात २४ तास सुरू राहणारी 'प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे' (Generic Medicine Shops) उभारणे आता पूर्णपणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आरोग्य सेवा संचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व शासकीय डॉक्टरांनी रुग्णांना चिठ्ठीवर केवळ आणि केवळ स्वस्त दरातील जेनेरिक औषधें (Generic Medicines) लिहून देणे सक्तीचे आहे. जर एखादा डॉक्टर खाजगी फार्मास्युटिकल कंपन्यांची महागडी औषधे किंवा ब्रँड्स लिहून देताना आढळल्यास, त्याच्यावर थेट निलंबनाची (Suspension) आणि त्याचा वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याची कडक विभागीय कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचा आरोग्यावरील औषधोपचाराचा खर्च तब्बल ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहे.

Reported by the hdsmit universal heral

---