छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र: नए शिक्षा बजट और जनजातीय विकास नीति पर सर्वसम्मति से विधेयक पारित

 स्थान: छत्तीसगढ़ (रायपुर विधानसभा)

द्वारा रिपोर्ट किया गया: द एचडीस्मिट यूनिवर्सल हेराल्ड डेस्क

छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज राज्य सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक वित्तीय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। "छत्तीसगढ़ जनजातीय क्षेत्र शिक्षा सुदृढ़ीकरण विधेयक 2026" के तहत बस्तर, सरगुजा और जशपुर संभाग के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹1,200 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इस नीति के तहत वनांचल क्षेत्रों के सभी स्कूलों में उन्नत कंप्यूटर लैब, सैटेलाइट-आधारित स्मार्ट क्लासरूम और स्थानीय जनजातीय भाषाओं में तैयार डिजिटल पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे।

विधानसभा में चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बात पर पूर्ण सहमति जताई कि बस्तर और सरगुजा के आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा की तकनीकी शिक्षा से जोड़ना राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस नए कानून के तहत इन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ते और अनिवार्य आवासीय परिसरों (Staff Quarters) के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजटीय सुधार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाकर युवाओं को उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।