महाराष्ट्र विधानसभेकडून ग्रामीण सौर ग्रीडच्या सक्षमीकरणासाठी ३,२०5 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी

[भारत / महाराष्ट्र / पुणे]
विस्तृत वृत्त:
महाराष्ट्र विधानसभेने आज पुणे, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्र, सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या मायक्रोग्रीड्सच्या व्यापक स्थापनेसाठी ३,२०० कोटी रुपयांच्या (सुमारे ७,२०० कोटी रुपये) ऐतिहासिक भांडवली खर्चाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या मोठ्या राज्य-अनुदानित प्रकल्पाचा मुख्य फोकस ग्रामीण वीज संरचनेत इंटेलिजेंट लोड-बैलेंसिंग अल्गोरिदम, स्वयंचलित फॉल्ट-डिटेक्शन सेन्सर्स आणि उच्च क्षमतेचे सोलर पॅनेल्स समाविष्ट करणे हा आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प खरीप हंगामातील पीक शेतीच्या काळात लाखो शेतकरी कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या लो-व्होल्टेज आणि अचानक होणाऱ्या वीज खंडिततेच्या समस्येला कायमचे संपवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

विगत अनेक दशकांपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण वीज पायाभूत सुविधांवर पीक मान्सूनच्या काळात प्रचंड ताण येत होता, कारण हजारो शेतकरी एकाच वेळी पाण्याचे पंप चालू करत असत, ज्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर जळण्याचे प्रमाण वाढले होते. नवीन मंजूर सौर ग्रीड या समस्येला पूर्णपणे दूर करेल, कारण हे एक स्वयंचलित आणि स्वतः दुरुस्त होणारे (सेल्फ-हीलिंग) नेटवर्क म्हणून काम करेल. हे सिस्टीम रीयल-टाइममध्ये विजेच्या वापराचा अभ्यास करून सबस्टेशन्सवर ओव्हरलोड होण्यापूर्वीच वीज पुरवठा सुरळीत करेल. याशिवाय, ग्रामीण सहकारी बँकांच्या मदतीने लहान शेतकऱ्यांना खाजगी कूपनलिका सौर पंपांवर वळवण्यासाठी ६० टक्के आर्थिक सबसिडी दिली जाणार असून, हा प्रकल्प देशातील स्वच्छ ऊर्जेचा एक आदर्श मॉडेल बनेल.

Reported By The Hdsmit Universal Hearld Desk