ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਇਕੱਠ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

[ਭਾਰਤ / ਪੰਜਾਬ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ-ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਠੋਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

Reported By The Hdsmit Universal Hearld Desk