औद्योगिक सौर ऊर्जेच्या ग्रीड स्थिरतेसाठी महाजेनकोकडून चंद्रपूरमध्ये मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या 'लिथियम-आयर्न-फॉस्फेट स्मार्ट बॅटरी स्टोरेज हब'चे यशस्वी संकालन

 महाराष्ट्राची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वेगाने कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने (MAHAGENCO) सौर ऊर्जा क्षेत्रात एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. चंद्रपूरच्या अति-उष्ण आणि विस्तीर्ण औद्योगिक परिक्षेत्रात मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या आणि प्रगत अशा **'हाय-कॅपॅसिटी लिथियम-आयर्न-फॉस्फेट (LFP) स्मार्ट बॅटरी स्टोरेज हब'**ची उभारणी करून तो यशस्वीरीत्या मुख्य विद्युत ग्रीडशी जोडण्यात (synchronized) आला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा हरित ऊर्जा प्रकल्प दिवसाच्या वेळी उत्पादित होणारी अतिरिक्त सौर ऊर्जा साठवून ठेवेल आणि रात्रीच्या वेळी जेव्हा विजेची मागणी उच्चांकावर (peak load) असते, तेव्हा चंद्रपूर आणि परिसरातील उद्योगांना अखंडितपणे वीज पुरवठा करेल.

अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रातील सर्वात मोठी तांत्रिक अडचण ही आहे की, सौर ऊर्जेची निर्मिती केवळ दिवसा सूर्यप्रकाश असतानाच होते, तर देशातील आणि राज्यातील जड उद्योग, कारखाने आणि निवासी क्षेत्रांना रात्रीच्या वेळी स्थिर विजेची आवश्यकता असते. या नैसर्गिक चढ-उतारांमुळे विद्युत ग्रीड निकामी होण्याचा किंवा व्होल्टेज कमी-जास्त होण्याचा धोका असतो. महाजेनकोचा हा नवीन मॅक्रो-स्टोरेज हब या तांत्रिक समस्येवर एक कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उतारा आहे. हे बॅटरी बँक प्रगत मशीन-लर्निंग अल्गोरिदमचा वापर करून ग्रीडमधील विजेचा दाब आपोआप संतुलित करते आणि मागणी वाढताच अवघ्या काही मिलिसेकंदात साठवलेली वीज ग्रीडमध्ये सोडू शकते.

या साठवणूक केंद्रासाठी 'लिथियम-आयर्न-फॉस्फेट' (LFP) या विशिष्ट रसायनशास्त्राची निवड करण्यात आली आहे, कारण पारंपारिक लिथियम-आयन बॅटऱ्यांच्या तुलनेत एलएफपी तंत्रज्ञान अत्यंत उच्च तापमान आणि अत्यंत उष्ण हवामानातही पूर्णपणे स्थिर आणि सुरक्षित राहते. चंद्रपूरच्या कडक उन्हाळ्यातही या बॅटऱ्या दीर्घकाळ कार्यरत राहतील आणि त्यांच्यात स्फोट होण्याचा किंवा आग लागण्याचा धोका शून्य असतो. या मेगा बॅटरी प्रकल्पामुळे राज्याला विजेच्या बॅकअपसाठी कोळशावर आधारित औष्णिक विद्युत केंद्रांवर (thermal power plants) अवलंबून राहावे लागणार नाही, ज्यामुळे दरमहा हजारो टन कार्बन उत्सर्जन थांबेल आणि महाराष्ट्राच्या 'नेट-झिरो' (Net-Zero Emissions) लक्ष्याला जागतिक दर्जाचा वेग मिळेल.