ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ 'ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ (National E-Governance Award) ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਆਦਿ—ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ (DigiLocker) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 85% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (Automatic) ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਲਰਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਰਿਪੋਰਟ: ਦ ਐਚਡਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਸਕ