मुंबई महानगरपालिकेकडून पाणी टंचाई आणि नागरी नादुरुस्ती निवारणासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-संचालित 'कमांड अँड कंट्रोल मॅट्रिक्स' प्रणालीचे अधिकृत अनावरण

जागतिक स्तरावर हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी आणि मुंबईसारख्या अवाढव्य महानगराची नागरी व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आज एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुंबईच्या मध्य आणि उपनगरीय परिसरातील मुख्य जलवाहिन्या, जलाशय आणि पाणी पुरवठा केंद्रांमध्ये हजारो अत्याधुनिक 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) सेन्सर्स बसवून 'कमांड अँड कंट्रोल मॅट्रिक्स' ही संपूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-संचालित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबईतील पाणी वितरण व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित करणार आहे, ज्यामुळे पारंपारिक आणि कालबाह्य झालेल्या मानवी देखरेख पद्धतींवरून बृहन्मुंबईचा कारभार आता थेट 'प्रेडिक्टिव्ह आणि प्रिसिजन गव्हर्नन्स' (Predictive Governance) कडे वळला आहे.

या हाय-टेक प्रणालीच्या तांत्रिक विनिर्देशांनुसार (technical specifications), जमिनीखालील पाईपलाईनच्या जाळ्यामध्ये बसवण्यात आलेले हाय-डेफिनिशन सेन्सर्स पाण्याचा दाब, प्रवाहाचा वेग आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे रिअल-टाइम (real-time) विश्लेषण सातत्याने करत राहतील. पाईपलाईनमध्ये कुठेही सूक्ष्म गळती झाल्यास, पाण्याचा दाब अचानक कमी झाल्यास किंवा दूषित पाण्याचा अंश आढळल्यास, ही प्रणाली कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय थेट संबंधित प्रभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांना आणि दुरुस्ती पथकाला तात्काळ डिजिटल अलर्ट आणि अचूक भौगोलिक स्थान (GPS Coordinates) पाठवेल. याचा मुख्य फायदा असा होईल की, नागरिकांकडून अधिकृत तक्रार दाखल होण्याची किंवा रस्त्यावर पाणी वाहून जाण्याची वाट न पाहता, पालिका प्रशासन नादुरुस्तीचे काम काही मिनिटांत पूर्ण करू शकेल.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ नागरी विकास आणि पायाभूत सुविधा अभियंत्यांनी स्पष्ट केले की, व्यस्त तासांमध्ये (peak hours) जेव्हा शहरात पाण्याची मागणी प्रचंड वाढते, तेव्हा हे एआय सॉफ्टवेअर डेटाच्या आधारे उच्च लोकसंख्येच्या निवासी क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा दाब स्वयंचलितपणे नियंत्रित करेल. याशिवाय, सायबर सुरक्षेचे नियम पाळत, हा संपूर्ण डेटा स्थानिक क्लाउड नेटवर्कवर अत्यंत सुरक्षित ठेवला जाईल आणि नागरिकांची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय राखली जाईल. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या स्वयंचलित सिंक्रोनाइझेशनमुळे पालिकेचा पाणी वहन खर्च आणि मानवी संसाधनांवरील खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल. मुंबईने उभारलेला हा अत्याधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा आराखडा देशातील इतर टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी सुशासनाचा एक आदर्श आणि शाश्वत पॅटर्न (Smart City Blueprint) ठरत आहे.

MAHARASHTRA, MUMBAI
Reported by The HDSMIT Universal Herald