ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ

 PUNJAB, AMRITSAR

Reported by The HDSMIT Universal Herald

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (International Border) ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ-ਵਿਜ਼ਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (Special Anti-Drone Task Force) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਸਰ ਜਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਗਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।