गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी आणि फिनटेक क्षेत्रातील सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाकडून 'डिजिटल ॲसेट इन्सुलेशन नियमावली' मंजूर

 भारताची आर्थिक नाडी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरामध्ये अब्जावधी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार दररोज होत असतात. या पार्श्वभूमीवर, फिनटेक क्षेत्रातील वाढती सायबर फसवणूक, बनावट लोन ॲप्स आणि अवैध भांडवली प्रवाह (money laundering) यावर कायमचा आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाने आणि विधी विभागाने संयुक्तपणे 'महाराष्ट्र डिजिटल ॲसेट इन्सुलेशन नियमावली २०२६' या अत्यंत कडक कायदेशीर मसुद्याला वैधानिक मंजुरी दिली आहे. हा नवीन आणि सुधारित कायदा महाराष्ट्राच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्स, क्रिप्टो-ॲसेट कस्टोडियन्स आणि वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर (Fintech Enterprises) बंधनकारक असणार आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि बँक ग्राहकांना एकात्मिक कायदेशीर सुरक्षा कवच मिळणार आहे.

या कायदेशीर मसुद्यातील तरतुदींनुसार, आता कोणत्याही फिनटेक कंपनीला महाराष्ट्रात आपली सेवा सुरू ठेवण्यासाठी किंवा नवीन ग्राहकांची नोंदणी करण्यासाठी 'एंड-टू-एंड बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन' (Biometric Checkpoints) आणि कोड स्तरावर (source code) 'ऑटोमेटेड स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग लूप्स'चा समावेश करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, प्रत्येक आर्थिक व्यवहार हा पूर्णपणे पडताळणी लायकीचा असेल आणि कोणत्याही अज्ञात किंवा संशयास्पद खात्यावरून आर्थिक व्यवहार झाल्यास यंत्रणा तो व्यवहार तात्काळ ब्लॉक करेल. याशिवाय, वित्तीय कंपन्यांना त्यांच्या तरलता (liquidity ratio) आणि ग्राहकांच्या निधीच्या सुरक्षिततेचा साप्ताहिक ऑडिट अहवाल आरबीआय (RBI) आणि राज्य सायबर सेलकडे सादर करावा लागेल.

मुंबईच्या वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि बँक असोसिएशनने या विनियामक स्पष्टतेचे स्वागत केले आहे. बऱ्याच काळापासून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँका आणि जागतिक कॉर्पोरेट फंड्स भारतातील फिनटेक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास कसरत करत होते, कारण या क्षेत्रात पुरेशी विनियामक सुरक्षा नव्हती. या नवीन कायद्यामुळे आता कायदेशीर पारदर्शकता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावरील संस्थागत भांडवल (institutional capital) महाराष्ट्रात सुरक्षितपणे प्रवाहित होईल. गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्राहकांच्या डेटा गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीरपणे कर्ज वसुलीसाठी मानसिक त्रास देणाऱ्या ॲप्सना थेट ब्लॉक करून त्यांच्या संचालकांना कठोर कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

MAHARASHTRA, MUMBAI
Reported by The HDSMIT Universal Herald