ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ

 PUNJAB, CHANDIGARH

Reported by The HDSMIT Universal Herald

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ (In-Situ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (Ex-Situ) ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸਮੋਗ (Smog) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Baler Machines), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (Happy Seeder) ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ (Cash Incentive) ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ 'ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ-ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।