ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: 'ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ, ੪੦ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ

 ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ 'ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ੨੩ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ੪੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ੧,੨੦੦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਟਰੈਕਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸਮਰੱਥ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ਼-ਸੇਲ (PoS) ਆਈਰਿਸ (Iris) ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Reported by the hdsmit universal heral