ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਊਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Cloud Architecture) 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ (DigiLocker) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 85% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (Automatic) ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਲਰਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ (Paperless) ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ: ਦ ਐਚਡਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਸਕ
Comments
Post a Comment