ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ: 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ

 [Punjab, India] ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' (Schools of Eminence) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (Holistic Development) ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਅਨ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ JEE (IIT), NEET, NDA ਅਤੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Reported By: the hdsmit universal desk

---