महाराष्ट्र नागरी दळणवळण: पुणे-नाशिक सेमी हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला अभूतपूर्व वेग; महसूल विभागाकडून अंतिम नोटीस जारी

 

राज्य: महाराष्ट्र (पुणे-नाशिक औद्योगिक कॉरिडोअर) - महाराष्ट्रातील दोन सर्वात मोठी आणि वेगाने विकसित होणारी औद्योगिक शहरे जोडणाऱ्या 'पुणे-नाशिक सेमी हाय-स्पीड रेल्वे' (Pune-Nashik Semi High-Speed Rail) प्रकल्पाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे [मराठी बातमी]. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने आणि रेल्वे प्राधिकरणाने संयुक्तपणे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेल्या खाजगी जमिनींच्या संपादनासाठी (Land Acquisition) आज एक अत्यंत महत्त्वाची आणि अंतिम कायदेशीर नोटीस जारी केली आहे [मराठी बातमी]. हा रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अंतर्गत दळणवळण क्रांतीचा मुख्य कणा मानला जात असून, या रेल्वेमुळे पुणे ते नाशिक दरम्यानचे अंदाजे दोनशे किलोमीटरचे अंतर अवघ्या दोन तासांत पार करणे शक्य होणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या आणि जमीन मालकांच्या जमिनी या रेल्वे मार्गासाठी संपादित केल्या जात आहेत, त्यांना चालू बाजारभावापेक्षा तब्बल २५ टक्के अतिरिक्त आर्थिक मोबदला आणि पुनर्वसन पॅकेज थेट त्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे वर्ग केला जाणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सप्टेंबरअखेरपर्यंत संपूर्ण जमीन रेल्वे विकास महामंडळाकडे सोपवण्याचे कडक उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतींमधील उत्पादित माल पुण्याच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी अत्यंत वेगाने जोडला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पादनात (GSDP) मोठी भर पडणार आहे.

Reported by the hdsmit universal heral desk