विदेशी गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि व्यावसायिक खटल्यांमधील न्यायालयीन विलंब संपवण्यासाठी विधी विभागाकडून 'एक खिडकी वैधानिक लवाद कायदेशीर आराखडा' लागू

 महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी येणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना बऱ्याचदा स्थानिक करारांमधील वाद, जमीन वाटपाच्या कायदेशीर कचाट्या आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प रखडतात. या व्यावसायिक कोंडीवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) क्रमवारीत राज्याचे स्थान अव्वल करण्यासाठी महाराष्ट्र विधी व न्याय विभागाने 'एक खिडकी वैधानिक लवाद कायदेशीर आराखडा' (Single-Window Statutory Framework) अधिकृतपणे संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. हा कायदा कॉर्पोरेट विश्वातील कंत्राट अंमलबजावणी विवाद (contract enforcement disputes) अत्यंत वेगाने सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

या विधी सुधारणेच्या मुख्य तरतुदींनुसार, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये विशेष कॉर्पोरेट फास्ट-ट्रॅक लवाद न्यायाधिकरणे (Commercial Tribunals) स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांना कोणत्याही व्यावसायिक वादाचे किंवा कायदेशीर जमीन वाटपाच्या प्रकरणाचे निवारण जास्तीत जास्त ९० दिवसांच्या कायदेशीर आणि वैधानिक मुदतीमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या याचिका दाखल करणे, साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे आणि पुराव्यांचे व्यवस्थापन करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया एका अत्यंत सुरक्षित अशा केंद्रीय डिजिटल कायदेशीर विधी पोर्टलवर हस्तांतरित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जुन्या पद्धतीची कागदी लालफीताशाही पूर्णपणे नष्ट झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्राचा हा वैधानिक सुधारणा कायदा जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी (MNCs) अत्यंत आश्वासक ठरणार आहे, कारण यामुळे कंपन्यांच्या भांडवलाची सुरक्षा वाढते आणि त्यांचा न्यायालयीन खटल्यांवरील मोठा खर्च व वेळ वाचतो. या कायद्यामुळे राज्य सरकार आणि खाजगी गुंतवणूकदार या दोघांमधील आर्थिक व्यवहारांना एक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य विधी सचिवांनी सांगितले की, हा कायदा केवळ उद्योगांनाच नव्हे तर स्थानिक लघुउद्योजकांनाही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांविरुद्धच्या करारातील वादात जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी साधन ठरेल.

MAHARASHTRA, MUMBAI
Reported by The HDSMIT Universal Herald