महाराष्ट्र पर्यावरण संवर्धन: सह्याद्री आणि पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेसाठी १,२०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर

 

महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील (सह्याद्री पर्वतरांगा) संवेदनशील पर्यावरणाचे आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी १,२०० कोटी रुपयांचा 'विशेष इको-रिस्टोरेशन प्रकल्प' मंजूर केला आहे. युनेस्कोने (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेल्या या भागात वाढणारे मानवी अतिक्रमण आणि हवामान बदलाचे धोके रोखण्यासाठी हा व्यापक कृती आराखडा महाराष्ट्रात राबवला जात आहे.

या पर्यावरण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये सातारा, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जंगलांमधून 'लँटाना कॅमरा' सारख्या आक्रमक विदेशी वनस्पती पूर्णपणे नष्ट केल्या जातील, ज्या स्थानिक तृणभक्षी प्राण्यांच्या चाऱ्यासाठी घातक ठरत आहेत. महाराष्ट्राच्या वन विभागाने पुढील दोन वर्षांत सागवान, अंजन, जांभूळ आणि महुआ यांसारख्या ५० लाखांहून अधिक स्थानिक आणि औषधी वनस्पतींची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये स्थानिक गड-किल्ल्यांच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या आणि आदिवासी बांधवांना 'संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या' (JFMC) माध्यमातून थेट सहभागी करून घेतले जाणार आहे. स्थानिक तरुणांना पर्यावरण पर्यटनाचे (Eco-Tourism) प्रशिक्षण दिले जाईल आणि जंगलात कॅमेरा ट्रॅप्स बसवणे व वणवे रोखण्यासाठी वन रक्षक म्हणून रोजगार दिला जाईल. निसर्गाचे रक्षण करतानाच स्थानिक लोकांच्या हाताला काम देणारी ही महाराष्ट्राची योजना आदर्श ठरणारी आहे.

Reported by the hdsmit universal heral

---