ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਲਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਵਾਦ (commercial arbitration) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੀਗਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

PUNJAB, SAS NAGAR (MOHALI)
Reported by The HDSMIT Universal Herald