ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ

 [Punjab, India] ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ (ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs) ਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ (In-Situ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (Ex-Situ) ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੌਪਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Physical Verification) ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Reported By: the hdsmit universal desk