ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ (Stubbling Burning) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ 'ਸਮਾਰਟ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮਬੀ ਪਲੋਅ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੋਗ (Smog) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ' (CHCs) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ (Soil Health) ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੈਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ: ਦ ਐਚਡਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਸਕ