ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: 18 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 18 ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਨਰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSPs) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (BSF) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
- ਰਿਪੋਰਟ: ਦ ਐਚਡਸਮਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਸਕ

Comments
Post a Comment